ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਸ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਸ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।
President Ram Nath Kovind gives nod to 10% quota bill for economically weaker section in general category. pic.twitter.com/PDvx3OD58u
— ANI (@ANI) January 12, 2019
ਇਹ ਬਿਲ ਸਮੂਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਲ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤੀਹਾਸਿਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
President Kovind
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
