ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਸਿਬਲ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ , ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਏਜੰਸੀ
Published Feb 12, 2019, 7:15 pm IST
Updated Feb 12, 2019, 7:15 pm IST
ਰਾਫ਼ੇਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ...
Kapil Sibal and Anil Ambani
 Kapil Sibal and Anil Ambani

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਫ਼ੇਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਮਿਉਨਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ ਕੌਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, “ਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਅਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟਰੂਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ) ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

Kapil SibalKapil Sibal

ਦਰਅਸਲ, ਮੰਗਲਵਾਰ (12 ਫਰਵਰੀ 2019) ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਏਰਿਕਸ ਦੀ 550 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਾਤਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ (ਏਰਿਕਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Reliance TelecomReliance Telecom

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਆਰਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ 2018 ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 550 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਕੀ ਏਰਿਕਸਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛਾਯਾ ਵਿਰਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

Anil AmbaniAnil Ambani

ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਨੇ BANKRUPTCY AND DEBT RELIEF ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਮਿਉਨਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

Advertisement