ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ.ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ.ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Nageshwar Rao
ਜਿਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
Supreme court punish Nageshwar Rao
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਾਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗਲਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ
M Nageshwar Rao
ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ।
