ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਮਰਦ ਜਣਨ ਅੰਗ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹਾਈਮਨ ਹੈ।
Supreme Court
ਪਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਕ "ਪੁਰਸ਼" ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਹਾਈਮਨ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
COURT
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ (ਬੇਰਹਿਮੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਦਾਜ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
Supreme Court
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੰਮਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ।
