ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Farmers Income: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ।
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ‘ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 2018-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ... ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ (ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ) ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਲਾਗਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਚੌਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’
ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਕੁਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਲਝਣਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ (ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੁੰਦੀ।’’
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2020-21 ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 93.4 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨੀ ਮੁੱਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿੱਧੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।’’
(For more Punjabi news apart from Lack of non-agri data hinders computation of farmers' income: Niti member Ramesh Chand, stay tuned to Rozana Spokesman)
