ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ‘ਜਾਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਜਾਤਵਾਦ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟਾਂ ’ਚ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਕਲੰਕ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਲੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’’
ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਨਾਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
