
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ’ਚ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਲਈ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ’ਚ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਲਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2014 ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।’’
ਜੂਨ 2017 ’ਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ : ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ।’’
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਭਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨਸੂਨ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।