‘70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਸ ਗਤੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
