ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਨ ਪੱਲੀ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ
compensation for 'suicides' ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੰਗ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਲੋਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
compensation for 'suicides'ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
compensation for 'suicides'ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸਿਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਟੀਮ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਬਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
compensation for 'suicides'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਦ ਕਰਵਾਏ।
