ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦੈ ਦੁੱਗਣਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸ’ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿਲ’ (ਹੁਣ ਐਕਟ) ’ਚ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਉਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸ:- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ:- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ, ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ -- (ਏ.) 250 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ; ਜਾਂ (ਬੀ) ਉਹ ਰਕਮ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯਮ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਫਰਮ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀ1/ਬੀ2 ਵੀਜ਼ਾ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 37,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਏ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਐਫ ਜਾਂ ਐਮ ਵੀਜ਼ਾ), ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ (ਬੀ 1 / ਬੀ 2), ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮਾਂ (ਐਚ -1 ਬੀ) ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ (ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।’
