ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ ਸਮੇਤ 7 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 7 ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023; ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023; ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023; ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਂਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਬਾਬਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ- ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2023; ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023, ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2023। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਹੁਕਮ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023; ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਹੁਕਮ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023; ਬਹੁਰਾਜ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023 ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023 , ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ 3 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 19 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰਖਿਆ ਬਿਲ (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਬੀ.), 2023, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕਾਈ ’ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਪੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 2 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
