ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
Lok Sabha withdraws three bills : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਬਿਲ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਬਿਲ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ (ਬੀ.ਐਸ.) ਬਿਲ, 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਬਿਲ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਬਿਲ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ (ਬੀ.ਐਸ.) ਬਿਲ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) 1860, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ., 1898 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 11 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ ਬਿਲ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਬਿਲ ਧਾਰਾ 72 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 73 ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਧਾਰਾ 72 ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਸਦਨ ’ਚ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।’’ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(For more news apart from Lok Sabha withdraws three bills replacing criminal laws, introduced new bills, stay tuned to Rozana Spokesman)
