ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਕਮ ਲਈ ਗ਼ਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਐਫ਼.ਡੀ. ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁਛਗਿਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
