ਕਿਹਾ- ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟੋ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਟ ਐਂਡ ਰਨ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਹਜ਼ਾਰ 842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
randeep surjewala
ਤੀਜਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਏ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ 482 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਥਰ ਉਧਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ 28 ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੋਹਰੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਅਮੀਰ ਮੋਦੀ, ਨਿਸ਼ਾਲ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ, ਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੱਤਰ-ਪੱਤਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ।
randeep surjewala
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਢੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ।
ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 2007 ਵਿੱਚ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
randeep surjewala
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ 50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ, ਜਦੋਂ ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
