ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਨਿਕਾਸੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ।
ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।