ਕਿਹਾ, ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 (4) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
Haryana News: ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 (4) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 (4) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 (4) ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 11 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from Nayab Saini's Appointment As CM Challenged in High Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
