ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।’’
ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ’ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ’ ਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ’, ਬਲਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ‘ਚੁੱਪ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ’।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ’ਚ ‘ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਗਿਰੋਹ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ’ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ‘ਗੁੰਡਿਆਂ’ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ, ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
