ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ : ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਮੀਤ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਮੌਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
