ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 79 ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼’’ ਦਵੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿੰਗਜ਼-ਵੇਅ ਕੈਂਪ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 79 ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 100 (ਸਾਲ) ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵੇਖੋ। ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਰਦ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਮਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।’’ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ “ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ’’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’