ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੋਲ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ ਕੈਮਰਾ' ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (IACC) ਦੇ 19ਵੇਂ ਇੰਡੋ-ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ ਕੈਮਰਾ' ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟੋਮੇਟਿਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਹਨ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੋਪਵੇਅ, ਕੇਬਲ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ 1.47 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਨ। 2025 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਅੱਜ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੜਕ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
* ਸੜਕੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ 14% ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
* 110 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਘਟੇਗੀ।
1. ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟੋਲ-ਵੇਟਿੰਗ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 47 ਸਕਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
2018-19 ਵਿਚ, ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 8 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਫਾਸਟੈਗ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 47 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 2024 ਤੱਕ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ (ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
3. ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਜੀਪੀਐਸ) ਲਗਾ ਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈਵੇ... ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਾਈਵੇਅ: ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਾਈਵੇਅ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
27 ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ: ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 27 ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
3 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ : 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਖ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ
ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਏ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 'ਟ੍ਰੀ ਬੈਕ' ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ NHAI, NHIDCL, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਿ ਵੱਢੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਬੂਟੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟ੍ਰੀ ਬੈਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
