ਰਾਹਤ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਅਦਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ’ਚ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਨਾਮੁਆਫੀਯੋਗ’ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਪੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੇਆ ਯਾਦਵ (25), ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਾਨਿਆ ਸੋਨੀ (25) ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਨੇਵਿਨ ਡੇਲਵਿਨ (24) ਦੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇਂਦਰਨਗਰ ’ਚ ‘ਰਾਓ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ’ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
