10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ 2020-21 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ਼ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਨ ਨਰੇਗਾ' ਅਤੇ 'ਕੋਲਾਬੋਰੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਸੀਮੀਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਔਸਤਨ 77 ਦਿਨ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਖੋਜ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Author - Amanjot Singh
