ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਯੌਗਦਾਨ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੰਧਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ।
Air Pollution
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੀ?
Supreme Court
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸੱਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Air Pollution
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 499 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਮਾਹਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
