ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ
Manish Tewari in Lok Sabha: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ, ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲਾ, ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(For more news apart from Panchayat approval should be mandatory for sand mining: MP Manish Tewari, stay tuned to Rozana Spokesman)
