'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019' ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੱਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖਦਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਡੇਲਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
File Photo
ਦਰਅਸਲ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਫੀਡ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬੇਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਸਤਿੱਆ ਨਡੇਲਾ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੈਨੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦਾ ਸੀਈਓ ਬਣਦਾ ਹੈ''।
File Photo
ਨਡੇਲਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਿਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਭ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
File Photo
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੈਰ ਭਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Notification
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019' ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
