ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੁੰਬਈ - 1994 ਦੇ ਬਦਨਾਮ ISRO ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਏਰੋਸਪੇਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਰਾਇਣਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਲ ਪ੍ਰੋਪੇਲੈਂਟ ਇੰਜਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੰਬੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Nambi Narayanan
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਇੰਜਣ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚੀ ਸੀ। 1998 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੀ. ਸ਼ਸ਼ੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ।
1994 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੰਬੀ ਨਰਾਇਣਨ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
