ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਮੁੰਬਈ: ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਯਾਚਿਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਔਰਤ) ਵਿਰੁਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
‘ਮੰਤਰਾਲੇ’ (ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ) ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 1993 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2004 ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਈ. (ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਹਰੀ) ਖਾਤੇ ਤੋਂ 21.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇਕ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
