ਅਸਾਮ ਵਿਚ 18,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੋਹਪੁਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਾਲੇ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਐਕਸੈਸ-ਕੰਟਰੋਲਡ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ-ਸਹਿ-ਰੇਲ ਸੁਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਨ.ਐੱਚ.-715 ’ਤੇ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.-15 ’ਤੇ ਗੋਹਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਐੱਨ.ਐੱਚ.-52 ’ਤੇ ਸਿਲਘਾਟ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲੀਆਭੰਭੋਰਾ ਸੜਕ ਪੁਲ ਤੋਂ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ। 

ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 715 ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਤੇ ਗੋਹਪੁਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਐਕਸੈਸ-ਕੰਟਰੋਲਡ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 15.79 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੁਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕੁਲ 18,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ-ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਰੋਡ-ਕਮ-ਰੇਲ ਸੁਰੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। 

ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਤੇ , ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਹੁ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 18,509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਵਿਚ ਕਸਾਰਾ-ਮਨਮਾਡ, ਦਿੱਲੀ-ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਬੱਲਾਰੀ-ਹੋਸਪੇਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 389 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਫ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁਕੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁਲ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਆਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸੁਧਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਐਫ. ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਤ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ। 

ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਚਕੀਲੇ, ਲਾਭਕਾਰੀ, ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2030-31 ਤਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2033-34 ਤਕ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਾਂਡ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੂਬਿਆਂ , ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ.ਜ਼) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਚੁਨੌਤੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਫੰਡ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ (2025 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ); ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਡੀਪ ਟੈਕ, ਤਕਨੀਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡ (ਐਫ.ਓ.ਐਫ.) ਸਕੀਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਫ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. 2.0 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. 1.0 ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡ 2.0 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ, ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਦਮਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

2016 ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 100 ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਇਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 145 ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਨਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਕਲੀਨ ਟੈੱਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਨਟੈੱਕ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ, ਪੁਲਾੜ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1,370 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿਚ 25,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਭੀੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।