ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Supreme Court
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ CAG ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
CORONA VIRUS
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਐਨੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
