ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ...
ਕੋਚੀ : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਸ਼ਫ਼ੀਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸੋਮਰਾਜਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਰਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਆਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਰਿਆਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਹਾਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ, ਇਸਲਾਮੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਵੀਡੀਓ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।