ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ UGC ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ।
UGC
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ‘ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
UGC
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Uni Exam
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਐਮਸੀਕਿਊ ਆਦਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Students
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
