ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 7 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਯਤਨ 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਕਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Centre Tried Snooping on Social Media
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ 1 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਟੈਂਡਰ 3 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਰਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
Privacy
ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ 5 ਫਰਵਰੀ 2016 ਅਤੇ ਦੂਜਾ 10 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂਲ ਜਦਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਓਵਰ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Social Media
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਅੰਬਾ ਕਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਉਪਕਰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
Social Media
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ।
