ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ
Published : Aug 3, 2018, 1:59 pm IST
Updated : Aug 3, 2018, 1:59 pm IST
SHARE ARTICLE
Supream Court
Supream Court

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 

Social Media Social Mediaਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 

Social Media Social Media Hubਦਰਅਸਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਡੈਟਾ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੰਗਾਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਸਕੇਗੀ।

Social Media Social Mediaਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਐਸਯੂ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਈਸੀਆਈਐਲ) ਨੇ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ?

ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੈਂਡਰ 20 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Location: India, Delhi, Delhi

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Indira Gandhi ਦੇ ਗੁਨਾਹ Rahul Gandhi ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ' ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ,SGPC ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਏ..

18 Sep 2025 3:16 PM

Bhai Baldev Singh Wadala meet Harvir Father: ਅਸੀਂ Parvasi ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ

18 Sep 2025 3:15 PM

Nepal, Bangladesh, Sri Lanka ਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦਾ? Nepal Gen-Z protests | Corruption

17 Sep 2025 3:21 PM

Kapurthala migrant grabs sikh beard : Parvasi ਦਾ Sardar ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ | Sikh Fight With migrant

17 Sep 2025 3:21 PM

Advocate Sunil Mallan Statement on Leaders and Migrants: ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ

15 Sep 2025 3:01 PM
Advertisement