ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਡੈਟਾ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੰਗਾਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਸਕੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਐਸਯੂ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਈਸੀਆਈਐਲ) ਨੇ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ?
ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੈਂਡਰ 20 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।