ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਬਿਲ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਬਿਲ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ, ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(2) ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 7(1) ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿਲ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਬਿਲ, 2023 ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
