ਦੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗਿਆਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਡੀਆਂ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਚਤ ਉਪਾਅ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਤ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਚਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਡੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ ਵੰਡ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਆਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਚਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
