ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1999 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ 'ਪਰਿਵਾਰ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ - ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਔਨ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡਜ਼) ਰੂਲਜ਼, 1999 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ 'ਪਰਿਵਾਰ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ 2016 ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ 2 (1) (ਬੀ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ।
