9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ
Published : Jan 15, 2021, 5:03 pm IST
Updated : Jan 15, 2021, 5:03 pm IST
SHARE ARTICLE
farmers' Unions
farmers' Unions

ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੁਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।

Farmers MeetingFarmers Meeting

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Farmers meetingFarmers meeting

ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਆਈਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

Farmers ProtestFarmers Protest

ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Farmer MeetingFarmer Meeting

ਕਨਸੋਆ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੀਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਡਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement