ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਛੇ ਡੱਬੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਚੌਕਸ
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
