ਕਿਹਾ, ਗਰਭ ’ਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ’ਚ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।’’ ਇਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗਰਭ ’ਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?’’
ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (ਕਾਨੂੰਨ) ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੋਗੇ?’’
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਰੂਣ ਗਰਭ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।’’
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਫ਼ ਕਰੋ।’’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਈ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰੂਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ’ਚ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੂਣ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 27 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
