ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 27 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
