ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਮੁੰਬਈ - ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਸਾਂਬਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 2010 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਾਬਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
