ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਨਿਗਰਾਨੀ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਡ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਓਮੋਟੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੀਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਏ.ਆਈ. (ਬਨਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ) ਨਾਲ ਹੋਵੇ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
