ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕੋਲੋਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Delhi High Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰੀਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕੋਲੋਂ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਥੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੋ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ।
Enforcement Directorate
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 21 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2007 ਵਿਚ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 15 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ
P. Chidambram
ਸੀਬੀਆਈ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਚਿਦੰਬਰਮ
ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
