ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਕੋਟਾ - ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਵਾਸ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਰਿੱਜ, ਦੋ ਕੂਲਰ, ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਵਾਸ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਕੂਪਨ ਵੰਡਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲਾਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂਪਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਪਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਟਾ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
