ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ‘ਧਮਕੀ’ ਭਰੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਬਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
