ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਟਲਣ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਅਸਾਰ ਕਾਰਨ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Photo
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
Photo
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Photo
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Photo
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ (32), ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ (26), ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (31) ਅਤੇ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ (25) ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
