ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ‘ਚ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ
Published : Feb 16, 2021, 8:20 pm IST
Updated : Feb 16, 2021, 8:20 pm IST
SHARE ARTICLE
Amensity
Amensity

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ (ਧਨਸ਼ੋਧਨ ਮਾਮਲੇ)...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ (ਧਨਸ਼ੋਧਨ ਮਾਮਲੇ) ਵਿੱਚ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸ‍ਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਬ‍ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

money londringmoney londring

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FDI (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼) ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ, ਜਿਸਦੀ ਨਾਨ- ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

EdEd

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ witch-hunt ਯਾਨੀ ਇਰਾਦਤਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ Foreign Contribution (Regulation) Act  ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement