ਡਿਫੈਂਸ ਉਪਕਰਣ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਟਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
Nirmala Sitaraman
ਡਿਫੈਂਸ ਉਪਕਰਣ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਫੈਂਸ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਚ FDI ਸੀਮਾ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਚ FDI ਸੀਮਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
Make in india
500 ਮਾਇਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਨਰਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰਿਫਰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰਿਫਰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
PM Narendra Modi
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਲਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਲਾ ਇਨਫਰਾ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 50 ਨਵੇਂ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਗੈਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗਾ।
Make in india
ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Money
ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾਛ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
Photo
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਤਸ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ 13,343 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਫ.ਐੱਮ. ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
