ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ 'ਨਜਾਇਜ਼' ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Supreme Court
SC ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਹਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 114 ਤਹਿਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2009 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰ 20 ਨਿਯਮ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
