ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ : ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ 1000 ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ।